- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २५ वैशाख– सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार सुकुमबासी बस्ती नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बस्ती भत्काउन काम रोक्न आदेश दिएको बताए ।
कानून संकाय अध्ययनरत विद्यार्थी माजिद अन्सारीले नेपालभरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, भत्काइसहेको हकमा भने बोल्नुनपर्ने आदेशमा छ ।
‘कानूनको उचित प्रक्रिया बेगर घरवारबिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन,’ आदेशमा छ ।
सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका अधिकांश सुकुमबासी बस्ती डोजर लगाएर भत्काएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा परिपत्र जारी गर्दै अव्यवस्थित र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएपछि झापा, जनकपुर, चितवन, बुटवल र दाङलगायत देशका विभिन्न नाममा सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
