- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २४ वैशाख– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आज (बिहिबार) संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा गम्भीर असहमति प्रकट गरेकी छन ।
एक अन्तवार्ताको क्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विधि र परम्परा तोडेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा। मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरिन् । संवैधानिक र अरू सबै प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै सक्षम रहेको उनको तर्क छ ।
‘यति योग्यताले भरिएको महिला, यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा ?’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ ।’योग्यताले भरिएको एक सक्षम महिलालाई रोक्ने काम सरकारबाट भएको भन्दै यसको परिणाम पनि वर्तमान सरकारले नै भोग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।‘राज्यको तीनवटा संस्था हुन्छन् ।
सबै संस्थाको आफ्नो एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ, गर्व हुन्छ । प्रहरीमा कसरी नियुक्ति हुन्छ ? अगाडि अगाडि छानिंदै आउँछ नि ! एउटा सिपाही पनि प्रमोसन पाउँदै पाउँदै माथि पनि आएको हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘न्यायाधीशको पनि त्यस्तै प्रमोसन हुँदै हुँदै आएको हुन्छ । सर्वोच्चमा नियुक्ति भए पनि त्यहाँ पनि त योग्यता अनुसार हुन्छ ।
अलिकति योग्यता नभएको भए त बीचमा ड्रप गर्न सकिन्छ नि !’ उनले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा विश्वको तेस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश भनेर रिपोर्ट आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसप्रति अहिलेको सरकारले सोच्दै नसोची निर्णय लिएको बताइन् । ‘अहिले जुन सपनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै अयोग्य मान्छे होइन । उहाँले जीवनभर वकालत गर्नुभएको हो। उहाँले आईएनजीओ र एनजीओ बीच पनि वकालत गर्नुभएको छ । कानून बनाउनलाई मद्दत गर्नुभएको हो’, उनले भनेकी छन ।
साथै उनले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको सोच र चिन्ता खराव भएको समेत बताएकी छन । उनले भनेकी छन्, ‘ सोच खराब भएको हो । चिन्तन खराब भएको हो । उनको तुलनामा कुनै न्यायाधीश नै छैन । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरुष पनि छैनन् । त्यत्रो क्षमता भएको महिला, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि हेरिरहेका छन् ।
यसलाई बिल्कुल राम्रो मानिंदैन ।’ यस्तै उनले संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय १ करोड ५० लाख महिलाहरुमाथि प्रहार भएको तर्क समेत गरेकी छन । उनले भनिन्, ‘नेपालका १ करोड ५० लाख महिलाहरू माथिको प्रहार हो ।
बल्ल–बल्ल महिलाहरू लडेर पढेर आएका हुन्छन् त्यसमा प्रहार भयो । मलाई यो कुरामा चित्त दुख्यो कि, अहिलेको सरकारले जे निर्णय गर्यो न्यायपालिकाको बारेको यो निर्णय हामी डेढ करोड महिलामाथि गरिएको लात्ती प्रहार हो । ’
