- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २१ वैशाख– देशभर सञ्चालित १८ वटै विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ ।
सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा रहेका यस्ता प्रतिनिधित्वलाई हटाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अधिकांश विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक (शिक्षक) सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था रहेको थियो । सम्बन्धित संस्थाबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था भएकोले यसमा कुनै नियुक्ति व्यवस्था हुँदैनथ्यो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा समग्र प्राध्यापकहरूमध्येबाट छानिएका व्यक्ति सभामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी सङ्घको प्रतिनिधिको सट्टा कर्मचारीहरूमध्येबाट छानिएका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
विद्यार्थीको हकमा पनि यसअघि स्ववियू सभापतिहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थालाई हटाएर आम विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ ।
