- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २० वैशाख– संघीय संसद् सचिवालयले सांसद्का लागि स्वकीय सचिवको सुविधाका सम्बन्धमा दलहरूको धारणा मागेको छ । धारणा माग भएपछि विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका छन । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले यही वैशाख १४ गते संसदीय दलहरू र स्वतन्त्र सांसदलाई पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा सांसद्हरुको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न लिखित माग प्राप्त गर्न निर्देशन भएअनुसार पत्राचार गरिएको भनिएको छ । यस सम्बन्धमा के जवाफ दिने भनेर विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सांसद्ले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पहिले सरकारले हटाएको हो ।
अब के गर्ने हो त्यो सरकारले नै गर्दा हुन्छ । माग गरेर सांसद्ले वा संसदीय दलले पठाउने भन्ने हुँदैन । यही व्यहोराको जवाफ दिन्छौं ।’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई यो विषयमा औपचारिक छलफल हुन भने बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय (सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेर संसदीय दलले जवाफ पठाउने) मा औपचारिक छलफल भइसकेको छैन ।’
अनौपचारिक रुपमा भने विपक्षी दलहरू संवादमा छन् । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राई अघिल्लो सरकारले हचुवाका भरमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको बताउँछन् । ‘एउटा सांसदको काम कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अरु देशको तुलनामा कमजोर सांसद् नेपालको हो । सेवा सुविधा लगायतमा कमजोर छ ।
यसमा पनि एउटा स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘सांसद्को जिम्मेवारी नबुझेर तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।’नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकमा युवराज दुलालका अनुसार यस सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्छ र संसदीय दलले केही भनिरहनु पर्ने छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएको जवाफको व्यहोराबारे प्रमुख सचेतक दुलालले भने, ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकालाई भएकाले यसबारे केही भनिरहनुपर्ने देखिएन ।’ यही व्यहोराको जवाफ पठाउने अनौपचारिक सहमति विपक्षी दलहरूका बीचमा भएको छ ।
