- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ६ वैशाख– विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनको लागि कोठा भवन र जमिन नदिने निर्णय भएको छ । विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगटन हटाउने तयारी गरेको सरकारले संगठनलाई कोठा भवन र जमिन नदिने निर्णय भएको हो । गत चैत २० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेल, अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित उपकुलपतिहरूले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयलले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठारभवनरजमिन उपलब्ध नगराउने ।’
विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिनै विषयहरू तत्काल हटाउने निर्णय पनि भएको छ ।
विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयको नियमावलीरविनियमावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्रसभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिन भित्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको छ भने विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिलर भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने निर्णय भएको छ । ‘साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा उल्लेखित विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिन भित्र हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिलरभ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ ।
