- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, २९ चैत– चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले जेनजी घाइतेलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन ।
डा.केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अभिव्यक्तिले सरकारलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबारे जानकारी नभएको वा जानाजानी कानुनविपरीत निर्णय अघि बढाउने मनसाय देखिएको स्पष्ट भएको बताएका छन । जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएसमा भर्ना दिनेबारे बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह–अध्यक्षत्वमा बसेको २४ औं चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको डा. केसीले बताए ।
साथै शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक भएकाले तत्काल फिर्ता लिन डा. केसीले माग समेत गरेका छन । १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त निर्णय कार्यावन्यन गर्नका लागि २४ औं चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकिएको थियो ।
जुन प्रस्ताव नै कानुनविपरीत हो । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ । यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् । १९ चैत २०८२ प्रकाशित प्रकाशित योग्यता क्रमसूचीअनुसार मात्रै एमबीबीएस लगायतका विधामा भर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र यस वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया पूरा भई पठनपाठन सुरु भइसकेको अवस्थामा नियमविपरीत निर्णय गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन ।
विधिको शासन कायम राख्न प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुन नतोड्न तथा नतोड्न लगाउन डा.केसीले आग्रह गरेका छन् । आकांक्षा पूरा गर्न हो भने कानुनी वैकल्पिक उपाय खोज्न पनि सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन । ‘विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा÷युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु,’ डा केसीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
उनले आफूहरू लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेका छन् । निरन्तरको आन्दोलन र जनदबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको र विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपका बाबजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले सन्तोषजनक काम गर्दै आएको उनको दाबी छ ।
