- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, १५ चैत- सरकारले निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत सय्या निःशुल्क गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ ।
कार्यसूचीमा सरकारी र निजी अस्पतालले कूल सय्यामध्ये १० प्रतिशत निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
निःशुल्क सय्याके सुविधा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि लक्षित गरिने प्रतिबद्धता छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमन गर्न फ्रि हेल्थ पोर्टल विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने निर्णयमा छ ।
स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरी ३ महिनाभित्र लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । बिरामीको इतिहास, पुनः सेवा, फलोअप र बिरामीको अभिलेख प्रणालीका डिजिटल र एकीकृत गरिने जनाइएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात र मूल्य सूची देखिने डिजिटल प्रणाली दिन महिला भित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । अधिकांश अस्पतालमा ३० दिनभित्र वन वार्ड स्थापना गर्ने प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ ।
जलनका बिरामीलाई सहुलियतमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरुमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने सरकारको घोषणा छ ।
