
काठमाण्डू, २५ जेठ– प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार ओली र पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गराएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मार्फत ओली र पौडेलले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदनमा छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाई हुने जानकारी दिए ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ मा गिट्टी बालुवा भारत निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको तर्क त्रिपाठीको छ ।
त्रिपाठीले रिटमा उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सरकारका नाममा अन्तरिक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७ वैशाख ०७९ मा खानिजन्य निकासी रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने गरी खनिजजन्य पदार्थ निकासी गर्दा मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दे अदालतले त्यसो नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।