
काठमाण्डू, १५ जेठ– सरकारले सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सहकारीका बतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्थापना कोषमा सरकारले विउ पुँजी राख्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
साथै सहकारीको वर्गीकरण र एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप ऋणि र सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गरिने घोषणा पौडेलले गरे ।