
काठमाण्डू १५ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबारे अहिले संसदमा विधेयक पुगिसकेको छ ।
आज (बिहिबार) अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक बर्ष ०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी भित्र नेपाललाई यूरोपेली यूनियनको कालोसूचीसबाट समेत हटाउन आवश्यक काम गरिने बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । भैरहवा विमानस्थल श्रमिकको किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउने र पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने समेत घोषणा उनले गरेका छन ।