- शुक्रबार, २६ असार, २०८३
काठमाण्डू, १० फागुन– पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बर्षमान पुनले ‘भ्यूटावर वाला विकासको मोडल’ मा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन् । आज झापामा शनिबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक भएको उनले बताएका छन ।
उपमहासचिव पुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार विहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजीएको बताएका छन । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यू टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको छ । ओलीजीले दमकमा ठुलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो । मैले यसअघि संसदमा पनि भनेको छु ।
उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ ।’ उनले ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्वासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पुनले पहिला भ्यू टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरूलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको पनि बताएका छन ।
उनले राज्य कोषबाट अर्बौँ खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरङ्कुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको पनि बताएका छन । उनले भने, ‘हिजो निरङ्कुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरूले आफ्ना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे । जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौँसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरू हिँड्थे’, पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्ने ।
आफू र आफ्नाहरूको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरङ्कुश शासनमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ ।’उपमहासचिव पुनले पछिल्लो समय आफूहरूले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए ।
उनले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानुनी रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानुन बराबर हो ।
कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौँ’, पुनले भने । पुनले काठमाण्डू, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरूलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे ।
मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोशी प्रदेशका मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरूमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको पनि बताएका छन ।
