- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ३० कात्तिक– निर्वाचन आयोगले आगामी १६ मंसिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ ।
आयोगले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले उपनिर्वाचनमा प्रचार–प्रसार लगायतमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको हो ।
१६ मंसिरमा २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिकाका एक मेयर र एक उपमेयर उपमेयर, २ गाउँपालिकाका प्रमुख र ४ उपप्रमुख तथा ३४ वटा वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गर्दै छ ।
आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी साधनका लागि इन्धन र दाना, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा आयोगले उम्मेदवारका लागि शीर्षकगत खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि समान ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका अन्तर्गतका वडाअध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्ष उम्मेदवारले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका प्रत्यासीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ ।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका प्रत्याशीले सवारी साधनका लागि ९० हजार र वडाध्यक्षले १६ हजार तथा सोही शीर्षकमा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले क्रमशः ६० हजार र ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले गोष्ठी र कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार र वडाअध्यक्षले ५१ हजार गाउँपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखले ८० हजार तथा वडाध्यक्षले ३२ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको पुष्टि भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।
