- बिहीबार, २७ मंसिर, २०८१
जनकपुर, १३ कात्तिक- उच्च अदालत जनकपुरले डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको उद्योगमा विद्युत सुचारु गराउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
हुलास स्टिल इन्ड्रस्ट्रिजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
निवेदकले विचाराधीन मुद्धामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उद्योगको विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगराउन माग गरेकामा अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ को विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिमकालीन आदेश जारी गर्नुनपर्ने अदालतले स्पस्ट गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकको राति विद्युत महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
