काठमाण्डु, १२ कात्तिक– आज सोमबार सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई व्यवसायी मिनबहादुर गुरूङले दान दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सोमवार सुनुवाइ हुँदा तत्काल कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन आदेश भएको हो। अधिवक्ता ज्ञानबाहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए ।
इजलासले यो विवादमा रिट निवेदक ज्ञान बस्नेतसमेत, विपक्षी नेकपा एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण समेत तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाण्डुको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । विवादास्पद र अनुसन्धानको दायरामा परेका गुरूङसँग एमालेले जग्गा लिएको भन्दै सोही पार्टीका केही नेतासहितले विरोध गरिरहेका छन्।