- आइतबार, ३ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ८ कात्तिक– सरकारले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुमा तत्काल लाइन नकाट्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
श्रोतका अनुसार आज बस्ने विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने तयारी छ ।
यसअघि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने ४९ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा उद्योगीलाई बब्यौता बुझाउन थप तीन महिना समय दिइएको थियो । उक्त समय आजबाट सकिँदैछ ।
प्राधिकरणले दसैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पछिल्लोपटक थप गरिएको तीन महिनाको अवधि ८ कात्तिकमा सकिने भन्दै बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुले पनि उद्योगीहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा त्यसबारे जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ४९ उद्योगबाट प्रिमियमसहित ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ । ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले सूचनामार्फत दिएको छ ।
श्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लाइन नकाट्ने निर्णय गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का बोर्ड अध्यक्ष छन् । बोर्डमा ऊर्जा सचिव सुरेश अचार्या, अर्थसचिव (राजश्व) दिनेशकुमार घिमिरे, भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरत आचार्य र रतन ऐर सदस्य छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बोर्डको सदस्यसचिव हुन् । बहुमतले निर्णय गरेको अवस्थामा सदस्यहरु पुन र कपिल आचार्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन् ।
तीन महिनाअघि पनि बक्यौता नतिरी लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न नहुने अडान राखेर उनीहरुले बोर्डको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । सोही कारण सरकारले उनीहरुलाई खर्बास्त गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले पुन र आचार्यलाई गैरकानूनी रुपमा बर्खास्त गरिएको भन्दै पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
यसैबीच विद्युत नियमन आयोगले समेत प्राधिरणको विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
