- बिहीबार, १९ असार, २०८२
काठमाण्डू, १९ असोज-सिन्धुपाल्चोकका ५ सांसदले सरकारले शुक्रबार गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा सिन्धुपाल्चोकलाई उपेक्षा गरिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
विपद प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले शुक्रबार बाँढीपहिरो उच्च प्रभावित १४ जिल्लाका ४३ पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका मात्र समावेश गरिएकामा सांसदहरुले सामूहिक रुपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
त्यसरी आपत्ति जनाउनेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा, बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङ छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘असोज ११ र १२ गतेको भारी बर्षा, बाढी र पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोकका लिसंखुपाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्’, पत्रमा भनिएको छ– ‘अरनिको लोकमार्गसहितका सहायक राष्ट्रिय लोकमार्गहरु छियाछिया भएका छन् । किसानका धान बगेका र पुरिएका छन् । पहिरो र नदी कटानले स्थानीय बासिन्दालाई त्राहिमाम बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा गरिएको विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिना तयारी गरिएको देखिन्छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको हचुवा र गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ।’
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ बमोजिम २०७७ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई र २०७८ साउन ४ गते सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य सांसदहरुले स्मरण गराएका छन् ।
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम २०७७ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई र २०७८ साउन ४ गते सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।
सांसदहरुले स्थानीय तहहरुको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको कार्यलाई पुनरावलोकन गरी सूचीमा थप गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘दशक यता सिन्धुपाल्चोकले प्राकृतिक विपत्तिबाट कहालीलाग्दो क्षति बेहोरिरहेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा यी विषयहरु संघीय संसद र प्रदेश सभामा पनि पटक पटक उठाइरहेको स्मरण गराउँदै क्षति पुगेका स्थानीय तहहरुको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको कार्यलाई पुनरावलोकन गरी सूचीमा थप गर्न सम्बद्ध निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
