- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १९ असोज– सरकारले गत साताको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट अति प्रभावित पालिकाहरुलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जिल्लाका ४० पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
त्यसअघि शुक्रबारै गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी प्राधिकरण बैठकले सो सिफारिस गरेको थियो ।
विपद्को अवस्था मूल्यांकन गरी राहत तथा पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सजिलो होस भन्नका लागि प्रभावित १४ जिल्लाका ४० बढी पालिकाहरुलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकाहरुमा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेलका नगरपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिबेंसी नगरपालिक र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका छन् ।
यस्तै संकटग्रस्त घोषणा गरिएका अन्यमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, इलामको फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
