- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २६ भदौ– सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेसहित सत्तापक्षका सांसदले सभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन हस्तक्षर गरेका छन् ।
आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोपमा सत्तापक्षका सांसदले रानालाई हटाउने तयारी गरेका छन् । सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसभामुख राना मगरको आचरण पदीय मर्यादाअनुसार नदेखिएकाले अविस्वास प्रस्तावमार्फत हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
आजै संसद सचिावलयमा एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी छ । एक चौथाई सांसदले पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गराएको मितिले एक साताभित्र छलफल गर्ने गरी सभामुले समय तोक्ने व्यवस्था नियमालीवमा छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७औं सत्रमा भाग लिन जाने क्रममा उनले आफूसहित ६ जनाको भिसा प्रक्रिया छिटो अघि बढाइदिन आग्रह गर्दै संसदको लेटर प्याडमा काठमाण्डुस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । त्यसैका आधारमा उनलाई पदीय जिम्मेवारीमा राख्न नहुने निस्कर्षमा सत्तापक्ष पुगेको छ ।
तर, अन्तर्यमा भने संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पु¥याउनु हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको ६ सदस्यीय परिषदमा हाल प्रतिपक्ष बहुमतमा छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाकासभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सत्तापक्षबाट ओली र सभामुख देवराज घिमिरे मात्र छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट परिषदमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा प्रतिपक्षी पृष्ठभूमिका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा उपसभामुख रानामगर सदस्य छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई तटस्थ मान्ने हो भने ओली परिषदमा अल्मपतमा छन् । परिषदले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषदमा आफूअनुकुल भागबण्डामा नियुक्ति गर्न ओलीले रानालाई हटाएर सत्ता पक्षबाट अर्को उपसभामुख नियुक्त गर्न चाहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेको विषय बाहिरिएपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी र रास्वपाले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारुढ एमालेका सांसदले भने आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न रानालाई आग्रह गरेका थिए ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) बमोजिम पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएमा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
