- सोमबार, २१ असोज, २०८१
काठमाण्डु, २३ भदौ–काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाण्डु महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन ।
उनले यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने बताएका छन । उनले यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्, ‘आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो रु सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो रु अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ? उनी थप लेख्छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने ।
सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । ’ न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव पनि दिएका छन ।
मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनी थप लेखेका छन, ‘तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन ।
तपाईँको लागि हामी छदै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
