- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, १९ भदौ– दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति संविधान विपरीत भएको देखाउन चुनौती दिएका छन । आज बुधबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा भएको संसदीय सुनवाइका क्रममा उनले यस्तो चुनैति दिएका हुन ।
सांसदहरूले नियुक्ति असंवैधानिक त होइन भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले संविधानको कुन प्रावधान अनुसार आफू अयोग्य हो प्रस्ट पार्न चुनौती दिएका हुन । उनले नेपालको संविधानको धारा २४८ को ८ मा मानव अधिकार आयोगलाई मात्र नभई अन्य आयोगमा काम गरेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा नियुक्ति गर्न नहुने भन्ने विषय रहेको र यो २०१९ सालको संविधानदेखि नै दोहोरिएर आएको दाबी गरेका छन ।
०४८ सालमा निर्वाचन आयोग प्रमुख रहेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई त्यतिबेला बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गरी पठाएको नजिर रहेको र अन्य त्यस्ता नजिर रहे पनि आफ्नो नियुक्ति सरकारी सेवामा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति रहेको उनले बताएका छन । उनले मानवअधिकार आयोग वा अन्य आयोगमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिक नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा २४८ को ८ मा व्यवस्था रहेको बताउँदै सुरुमा आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति भएको र संसदीय सुनाई पछाडि मात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश भएको हुनाले त्यसलाई संविधान विपरीत भन्न नहुने तर्क समेत गरेका छन ।
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य रहेको व्यक्ति कसरी सरकारी सभामा जान मिल्छ भन्दै उठाएका थिए । तर प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले विगतमा पनि त्यसरी नियुक्त भएको नजिर देखाउँदै आफ्नो नियुक्ति राजनीतिक भएकोले संवैधानिक नै रहेको र पछि मात्रै सरकारी समूह प्रवेश गर्ने हुनाले त्यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘संविधानको कुराले अलिअलि भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको छ ।
तर यो संविधानअनुसार मिलेको छ । संविधान अनुसार नियुक्ति हुँदाको बेलाको राजनीतिक विषय तर नियुक्त भएपछि सरकारी सेवाको हुन्छ । राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने संविधानले भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छैन यदि कसैले गल्ती गरेको देखाउन सक्नुहुन्छ भने म उहाँलाई यो गल्ती भएछ भनेर भन्नेछु । आगामी दिनमा यसबारे कानुनविदहरुका बिच पक्कै पनि छलफल होला ।’
