- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, १९ भदौ– कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन । आज बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको संशोधनमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन ।
महामन्त्री थापाले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने पनि बताएका छन । उनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभई प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै स्वायत्त भएमात्रै राम्रोसँग काम गर्नसक्ने बताएका छन । महामन्त्री थापाले शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गर्नपनि आग्रह समेत गरेका छन ।
मिलान गर्नेकुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन । उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन ।
त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्नसक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रूपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन ।’
महामन्त्री थापाले विद्यालयको लागि मापदण्डमात्रै नभई श्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने पनि बताएका छन । सार्वजनिक विद्यालयको स्थापनाको आधार श्रोतको सुनिश्चितता हुनु नहुने पनि उनले बताएका छन ।
