- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १८ भदौ– काठमाण्डु महानगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले नदी किनारको जग्गाबारे जारी गरेको सूचनालाई लिएर मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएका छन ।
सर्वोच्चले हालै मात्र नदी किनारको दुवैतर्फ २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । लगतै काठमाण्डु महानगरले सूचना निकालेर भवन निर्माण रोकेको छ ।
कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडाध्यक्ष महर्जनले सर्वोच्चको फैसलामा मेयरले हतारिएर सूचना निकालिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन । हिजो महानगरले नै ९ / ११ मिटरको मापदण्ड बनाएर जग्गा बाँडिएको पनि उनले बताएका छन । उनले प्रश्न गर्र्दै भने, ‘अहिले २० मिटर भन्दा हामी भ्याकेटमा जानुपर्ने हो ।
तर सूचनाले काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भयो ।’ सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८० हजारभन्दा बढी घरबिहीन हुने उनको दाबी छ । वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘२३ नम्बरको वडाध्यक्ष मेरो पनि पार्टीमा बास हुन्छ ।’
जवाफमा मेयर बालेनले भने महानगरले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे जनतालाई सूसुचित मात्र गरिएको उनले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको पनि जानकारी गराए । सहरी विकास सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कुन फैसला कार्यान्वयन गर्ने र चुनौतीपूर्ण छ भनेर हेर्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन ।
