- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १७ भदौ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गाँजा खेतीसम्बन्धी योजनालाई वैधता दिन नसक्ने भन्दै उक्त कार्य रोक्न आइतबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सामूहिक निर्देशन दिए ।
मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले गाँजा खेतीलाई वैधता दिन नसकिने तर्क ओलीको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नै रोक्न निर्देशन दिएपछि मातहत निकायले त्यसका लागि कानून वा कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, गाँजा खेतीको वैधताका लागि वर्षौंदेखि पैरबी गर्दै आएका एमाले नेता एर्व पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भने उक्त कार्यक्रम रोक्न नहुने बताउँछन् ।
तामाङले प्रधानमन्त्रीले गाँजा खेतीप्रति नकारात्मक प्रकारको निर्देशन दिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यद्यपि पर्याप्त सूचनाको अभावमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे भ्रम भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेको विषय हो । गाँजा खेतीसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयमा समिति नै बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले के प्रसंगमा धारणा राख्नुभएको हो मैले बुझेको छैन । तर, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ’, तामाङले काठमाण्डुटुडेसँग भने । गाँजाको जथाभावी प्रयोग रोक्ने विषयमा भने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तामाङले बताए ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गाँजालाई लागुऔषध नभएको भन्दै प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख गर्दै औषधीका रुपमा गाँजाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘यूएनले समेत गाँजालाई लागुऔषधि होइन भनेर प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ’, तामाङले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यो लागुऔषध हो भनेर रोक्ने कुरा राम्रो हुँदैन ।’
नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा खेती हुने गाँजालाई वैदेशिक व्यापारको भरपर्दो माध्यम बनाउनुपर्नेमा तामाङले जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली त्यसबारे केही विषयमा भ्रममा रहेको भए भेटेर बुझाउने उल्लेख गरे ।
