- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, ३० साउन– पूर्व प्रधामन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टीआरसी विधेयक)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको दाबी गरेका छन ।
आज (बुधबार) बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोही विधेयकमाथि भएको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन ।
उनले विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन ।
उनले भने, ‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ ।’
उनले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको उल्लेख गर्दै देउवाले लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको बताएका छन ।
उनले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पिडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको अवस्थामा यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन ।
देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका गर्न सबै पक्षलाई अपिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन ।
