- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, २९ साउन– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ । आज मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो बताएका हुन ।
उनले भने, ‘यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं । कसैले कमजोरी गर्छ र त्यसको ढाकछोप गर्छ भने त्यसमा पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन ।
आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’ केही विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताएका छन ।
सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरु तयार हुनुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन । उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न छाडेर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ ।
उनले भने, ‘यसमा धेरै बहस होइन, यसको हल के हो ? उद्योगीहरुले विद्युतको महसुल तिरेनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे । कोभिड–१९ को समयमा अन्य देशहरुमा समेत छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेलाको विशेष छुट दिएको हो भने त्यही भन्नुपर्ने उनले बताएका छन ।
