- बिहीबार, २० वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ६ वैशाख– प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले गरेका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ ।
सरकार गठनका लागि यी दुई प्रदेशका प्रमुखले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप रहेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गण्डकी प्रदेश सभा आह्वान अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको जानकारी दिएका छन ।
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नलिन आदेश दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बिहीबारका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेका थिए । आजको बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिवेशन सुरू भएको सूचना पढेर बैठक अनिश्चतकालका लागि स्थगित गरेका छन् । उनले भने, ‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० वैशाखमा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत बैठक आह्वान भएकाले प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने कांग्रेसले जनाएको थियो ।’
गण्डकीमा सरकार बनाउन सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयप्रति कांग्रेसले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख कृष्ण धितालले पनि समर्थन गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम सरकार प्रमुख नजिर मियाँले सरकार बनाउन दोस्रोपटक समय दिएकोप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको महतले जानकारी दिएका छन ।
