- सोमबार, १७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १४ माघ– निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रस्तावित विद्युत विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिअतर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति बैठकमा आइतबार उनीहरुले विधेयकमा विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै दर्जन बढी सुझाव दिएका छन् ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा जोखिममा पर्ने तथा नयाँ लगानीको ढोका बन्द हुने उनीहरुको भनाइ थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र र ४५ लाख जनताको १३ खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने गरी विधेयक आएको आरोप लगाए ।
निजी क्षेत्रलाई घाँटी रेटीरेटी मार्ने नीतिअन्तर्गत विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले आक्रोश पोेखे । उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २ सय भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न कार्कीले माग गरे ।
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने नियतसहित विधेयकको मस्यौदा गरिएको बताए । सरकारको काम सहजीकरण गर्ने भए पनि नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याउन लागिएकाले निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रप्रति अनुदार विधेयकका प्रावधान सच्याइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर सरकारमा जाने बित्तिकै नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो ।’
