- आइतबार, २८ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १३ भदौ– अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि विधिवत कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी कम्प्याट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून अल्फोर्डले संयुक्त रुपमा परियोजना कार्यान्वयनमा आइको घोषणा गरे ।
एमसीसीको पाँच वर्षे अवधि बुधबारबाटै गणना सुरु भएको छ । सम्झौताअनुसार एमसीसीअन्तर्गतका सडक र विद्युत प्रसारण लाइनस्म्बन्धी परियोजना आगामी २०८५ भदौ १३ गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ ।
एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्ने उक्त परियोजनाबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । एमसिसीअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर दूरीको विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत सबस्टेशन र सडक मर्मत आयोजना छन् ।
आयोजनाले पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौँडा ११७ किमीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
दोस्रो खण्डमा रातमाटेदेखि नयाँ दमौलीसम्मको ९० किमी र तेस्रो खण्डमा नयाँ दमौलीदेखि नयाँ बुटवलसम्मको ९० किमी तथा नयाँ बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशन बन्नेछन् । यस्तै सडक आयोजनामा पूर्व९पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।
ती परियोजनाका लागि अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने भनिएको थियो । तर, आयोजनाको लागतमा ६ करोड ७० लाख डलर थप भई एमसीसीको कूल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्तमा नेपाल सहमत भएको छ ।
नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर तथा बुटवल र दमौली शबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
२०७५ माघ २५ ततकालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरेको थियो । लामो समय परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो । सरकार नेतृत्वकर्ता नेकपाभित्र सो विषयले ठूलै विवाद भएको थियो ।
विवादबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
