- मंगलबार, १६ असोज, २०८०
काठमाण्डु, १८ साउन– सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ।
बिहीबार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारी पक्षबीच सहमति भएको हो।
सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमित भएको छ ।
सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजैदेखि आन्दोलन स्थगित् गर्ने भएका छन ।
