- बिहीबार, १९ असार, २०८२
काठमाण्डु, २४, फागुन– वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण रद्द गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
भट्टराईले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन परे अदालतले तत्काल निाणर््य कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गरे । फैसलालाई राजनीतिक आग्रह प्रेरित फैसला गरेको भन्दै पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भयो र निस्सा जारी भयो भने फैसला कार्यान्वयन हुँदैन ।
‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको अवस्थामा फैसलामा निस्सा दिने आदेश भएमा फैसला कार्यान्वयन हुँदैन’, भट्टराईले काठमाण्डुटुडेसँग भने । तर, अदालतले रिट दर्ता नगरी दरपिठ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण रद्द गरिदिएको थियो ।
