प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा जवाफः प्रधानमन्त्री ओली र अग्नि खरेलको जवाफ नै बाझियो

काठमाण्डु टुडे २०७७ फागुन ८ गते ७:२८ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ८ फागुन– वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्ने वकिल हुन् ।

उमेरले सय वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी तर जोस र जाँगर उस्तै रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘म एक छिन पनि खाली बस्न सक्दिनँ ।’ बिहान खाना खाएपछि ११ देखि ३ बजेसम्म आफ्नो दशकौं पुरानो नेपाल ल फर्ममा रहने गर्छन् उनी । पहिला आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च जाने गर्थे । अचेल प्रतिनिधिसभा विघटनको बहस सुन्न उनी प्रायः दिनको एकपटक सर्वोच्च पुगेका हुन्छन् र अन्य झगडियाका मुद्दा पनि हेर्ने गर्छन् ।

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका ७२, प्रधानमन्त्री तर्फका ३२, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल तर्फबाट ११ जना, सभामुख तर्फबाट ३ जना र ‘एमिकस क्युरी’ तर्फबाट पाँच जनाको बहस सकिएको छ । ‘घरभित्र दूषित पदार्थ भएमा सफा गर्नुपर्छ, घरमा आगो लगाउने काम गर्नुहुँदैन,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ पार्टीले सहयोग गरेन भनेर आउँछ तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट संसद्ले सहयोग गरेन भनेर आउँछ ।’

साराले विरोध गरेको संसद् विघटनको विषय बुझिनसक्नु भएको उनले बताए । ‘प्रणाली छैन, सन्तुलन र नियन्त्रण छैन, न औचित्य छ न विकास छ यहाँ, त्यसैले राजनीति जसरी बिग्रँदै गएको छ, न्यायालय पनि त्यसरी नै बिग्रँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘मैले चौबिसे राजाको फैसला पढेको छु, किराती राजाको फैसला र राणाकालका फैसला पढेको छु तर त्यहाँ औचित्यविपरीत फैसला भएको छैन । अहिले कानुनले काम गरेको छैन, कानुनभन्दा माथि औचित्य हुन्छ, न्याय पाउन औचित्य र विकास हुनुपर्छ ।

संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरेर औचित्य र विकासलाई हेर्नुपर्छ ।’ पञ्चायतमा राजा महेन्द्र धेरै सोच पु–याउने मान्छे लाग्छ, न्यायालयलाई कहिल्यै छोएको मलाई थाहा छैन । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्ता फैसला पनि छन्, जुन पञ्चायतको बर्खिलापमा पनि फैसला भएका छन् । नागरिक दैनिकबाट

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us