- आइतबार, ८ असार, २०८२
काठमाण्डु, १८ माघ– सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सिपाmरिस फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदका पाँचमध्ये तीन सदस्य बसेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरा आफैं सहभागी बैठकले सिफारिस गरेका कारण सर्वोच्चले पटकपटक उक्त रिटमाथिको सुनुवाई रोक्दै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहेको बैठकले ३० पुसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सापकोटा र देउवा अनुपस्थित भएपछि मन्त्रिपरिषदले ३० पुसमै तीन जना मात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना सहभागी बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग लगायत ११ आयोगमा तीन दर्जन बढी नाम सिफारिस गरेको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदले कुनै सिफारिस नगरेको भन्दै नेकपा स्थायी र सचिवालय बैठकमा ढाँटेका थिए । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विकटन गरेलगत्तै ओलीले परिषदमा सिफारिस गरिएकाहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले आफ्नो जानकारी बिना निर्णय गरिएको र संसद नभएका बेला सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सिफारिस परिषदमै फिर्ता पठाएका छन् । संसद भएको अवस्थामा परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको सुनुवाई हुन नसके ४५ दिनभित्र स्वतः नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
