- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ पुस– नेकपा विभाजनको असर राजनीतिज्ञलाई मात्र होइन महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका ठूलाबडालाई पनि परेको देखिन्छ । राजनीतिक मित्रहरू धेरै भएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू समेत नेता तथा कार्यकर्ताको गुनासो सुन्न बाध्य छन् ।
गृहजिल्ला संखुवासभा र गृहनगर खाँदबारी भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई नेकपाको वैधानिकताबारे सोध्दै धेरै जनाले ‘महत्वपूर्ण पद र स्थानमा हुनुहुन्छ । अब जिल्लाले शीर उँच पार्ने कि नीच ?’ भनेर म्यासेज पठाउन थालेका छन् ।
कतिपय म्यासेजमा खाँदबारी तथा चैनपुरबाट ‘विधि, नीति र कानुनी राज देखाउने जिम्मेवारी काँधमा आएको छ । साथै, यो एउटा अवसर पनि हो है !’ भनेर सम्झाएको भाषामा लेख्नेहरु पनि भेटिएका छन् । यता, कनिष्ठ सचिव प्रमुख आयुक्त र आफूभन्दा वरिष्ठहरू आयुक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै सजगता अपनाउनुपर्ने बाध्यतामा थपलिया रहेको बताइन्छ ।
उनीहरूका अनुसार, निजामती सेवाको उच्च तहबाट सेवानिवृत्त भइसकेको र अरु पाँच बर्ष संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहने हुनाले अब उत्पात् कमाउन र गुमाउन नपर्ने हुँदा थपलिया नेतृत्वको आयोगले न्याय दिने विश्वास गरिएको छ । नेकपाका एकजना कार्यकर्ताले आफूले ‘नाम र शीर उँचो पार्ने हो भने कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुको विकल्प छैन, कलंकको टीका नलगाउनुहोस्, फलानोको दाइ, भाइ, बाउ, काका, भिनाजु, ज्वाईंले यस्तो नराम्रो काम ग¥यो भनेको सुन्न नपरोस् है !’ भनेर सचेत गराउँदै थपलियालाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
उता, हालै अख्तियारमा नियुक्त पूर्व गृहसचिव प्रेम राई पनि संखुवासभाकै हुन् । संखुवासभाका अधिकांशले ‘राई नराम्रा मान्छेचाँहि होइनन् है !’ भनेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई फोकटमा विवादमा पारिदिएको बताए । प्रशासनिक संयन्त्रमा राम्रा र अब्बल भनेर चिनिएका राईलाई ओलीले मन पराउनुको कारण पनि उहाँको प्रशासनिक क्षमता र निपुणता नै हो ।
एकपटक राई सचिव हुँदा आफ्नै भाइ खाँदबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा सरुवा भए । त्यहाँ काम गर्न असहज भएपछि यसो सजिलो कार्यालयमा सरुवाको कुरो गर्दा उहाँले सबैका भाइको सरुवा प्रक्रियागत ढंगले हुने भएकाले त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन भनेर तटस्थ बसिदिएको चर्चा अहिले पनि चल्ने गर्छ । त्यहि कुरो थाहा पाएका एकजना स्थानीय कार्यकर्ता भन्छन् ‘भाइको लागि नियम कानुन नमिच्नेले अरुको लागि मिच्छन् भनेर सोच्न पनि सकिँदैन ।’
तुलनात्मक रूपमा निकै बोलक्कड र चलाख मानिएका थपलियाले बरु स्थानीय मन्त्रालयमा सचिव हुँदा यसो बजेट मिलाएर जिल्लामा परियोजनाहरू पार्नुभएको थियो । तर, राईले आफ्नो भनेर न जिल्ला, न मान्छे कसैलाई पनि नियम मिचेको पाइएन । उहाँले सँधै ‘मेरालागि सबै जिल्ला बराबर’ भन्दै आउनुभयो । एकपटक राईले भन्नुभएको थियो ‘आफ्नो जिल्ला भनेर केही बजेट थप गर्नु एउटा प्रशासकको लागि गलत हो, त्यो मेरो धर्म होइन ।’ तर, त्यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई सताउने (ललिता निवास प्रकरण) काममा लगाइदिएको भन्दै संखुवासभाका धैरै जनाले चित्त दुःखाएको पाइन्छ ।
यही मेसोमा नेकपाको संसदीय दलका पूर्व उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पनि खाँदबारी र चैनपुरबाट केही शुभचिन्तक र कार्यकर्ताले मोबाइलमा सन्देश पठाएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि लेखेको म्यासेजमा ‘छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त कमरेड, कानुनसम्मत भयो कि भएन ? तपाईंले बनाएको संविधानसम्मत भयो कि भएन ? यस्तो अवस्थामा पनि तपाईंलाई भोक लाग्छ ? निन्द्रा लाग्छ ? चित्त बुझेको छ ?’ भनिएको छ तर त्यसरी लेखिएका अधिकांश सन्देशको जवाफ नपाएको म्यासेजकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।’
उनीहरूका अनुसार हामीजस्ता अगुवा कार्यकर्तालाई स्पष्टसँग जवाफ नदिने हो भने तल्लो तहमा रहेका कार्यकर्तासँग कसरी भिज्ने ? अवस्था अप्ठेरो छ । तर, बालुवाटारले जात्रा र तमाशा देखाएको छ । गुह्य कुरो खुलाएको छैन । उनीहरू भन्छन्– ‘आफ्नो कारण जनता र मुलुकले दुःख नपाओस् भनेर सोच्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टो सोच्नुको कारण बुझिनसक्नु छ ।’ संविधानमा एक थोक लेखिएको छ, काम अर्कै गरेपछि जिल्लामा रहेकाहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर गान्धारी नै हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
