- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २८ जेठ– सर्वोच्च अदालतले आगामी ७ असारसम्म जसरी भए पनि 
कर तिर्न सरकारले व्यवसायीलाई दिएको निर्देशन खारेज गरेको छ ।
सरकारले ७ असारसम्म कर तिर्न जारी गरेको सूचना खारेज गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त सूचना खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले कर तिनुपर्ने सरकारी सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत २० जेठमा सूचना जारी गर्दै २५ गतेभित्र कर बुझाइसक्न करदातालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, व्यापक विरोधपछि उक्त अवधि असार ७ गतेसम्म बढाइएको थियो ।
