- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ वैशाख– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारले दुई विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै अध्यादेशको विरोध गर्ने सबैलाई बधाई दिएको छ ।
काँग्रेसले अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नहुने जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चौतर्फी विरोधपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको भन्दै स्वदेश र विदेशमा विरोध प्रकट गर्ने युवा विद्यार्थी, पार्टीका नेता कार्यकर्ता, अन्य दल तथा संचार माध्यमलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।
सोमबार सरकारले दल विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने गरी दलसम्बन्धी ऐन र प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका कमजोर बनाउने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो ।
चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिदले शुक्रबार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि यो प्रकरणसँग गांसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाण्डु ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलल्मा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’, शर्माले भनेका छन् ।
सरकारको नियोजित नियत प्रष्ट भर्र्इ सकेकाले निरन्तर सतर्कता र एकताका लागि सबैलाई अपिल गरेका छन् । सांसद अपहरण प्रकरणमा उक्त प्रकरणमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान र जो कोहीको संलग्नता रहेपनि ईमानदार कानूनी कारबाहीको माग काँग्रेसले गरेको छ ।
समाजवादी पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमाथि समाजवादी पार्टीका सांस डा. सुरेन्द्रप्रसाद यादवको अपरहण गरेको आरोप लागेको छ ।
यद्यपि, बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । अपहृत भनिएका डा. यादवले समेत आफूलाई अपहरण गरिएको दाबी असत्य रहेको बताएका छन् ।
प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनमा नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई नेकपा सांसद महेश बस्ने र किसान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालले तत्काली समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि अपहरणकै शैलीमा काठमाडौं ल्याएका थिए ।
