- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १८
साउन– सहकारी संस्थाहरूलाई धक्का लागेको छ। अब सहकारी संस्थाहरुले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूले बढी ब्याज लिएको गुनासो आइरहेकाले सरकारले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो ।
शुक्रबार सहकारी विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकभर नै लागू हुनेगरी १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने गरी ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो । विभागका रजिस्टार डा। टोकराज पाण्डेले सरकारले तोकेको ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताए ।
उनले बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यता घटी र बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनेगरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको बताए । हाल मुलुकभर ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भारसमेतको आधारमा सो ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । यो ब्याजदर लागू भएपछि विगतका निक्षेप ९डिपोजिट०लाई पनि समायोजन गरी सोहीअनुसार लागू गर्नुपर्ने विभागका रजिस्ट्रार डा। पाण्डेले बताए । हाल देशमा ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् ।
ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् ।
यसैगरी, बचत तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो ब्याजदर प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेछ । यो ब्याजदर आगामी आइतबार बाट देशभरका सहकारीमा लागू हुने सहकारी विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार निक्षेपमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ भने ऋणीबाट बढीमा १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छ । यस मापदण्डभन्दा बढी ब्याज लिने सहकारीलाई उपभोक्ता ठगीका रूपमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।
