- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, १६ असार–सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
लोकसेवा विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश दिएको हो । लोकसेवाले गत जेठ १५ मा ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले चार लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाका कारण अन्तरिम आदेश दिँदा उनीहरुको अधिकार कुण्ठित हुने स्पष्ट गरेको छ ।
