
काठमाण्डु, १० असार– नेपालका डिजिटल टेलिभिजन प्रदायकले भारतीय डिटिएच पोस्ने र नेपाली व्यवसायीलाई धारासायी बनाउने उद्देश्यले विज्ञापन ऐन–२०७६ ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
व्यवसायीले प्रस्तावित ऐनको विरोधमा सोमबार र मंगलबार विज्ञापन प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले सरकारले एनेमार्फत ल्याउन लागेको विदेशी विज्ञापन बजाउन नपाउने नीति (क्लिन फिड) ले नेपाली व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने र अनधिकृत रुपमा विदेशी डिटिएच भित्रिएर नेपालको ठूलो रकम बाहिर जाने बताए । अहिले पनि सीमावर्ती तराई क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा भारतीय डिटिएच राखिएको बताउँदै उनले नेपाली व्यवसायीको व्यवसायी धारासायी भएको अवस्थामा थेक्नै नसक्ने गरी विदेशी डिटिएच आउने उल्लेख गरे । त्यसरी आउने डिटिएनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र सरकारसँग नभएको उनले बताए । ‘सरकारमा बस्नेहरुको अदुरदर्शीताका कारण २५ अर्बको डिजिटल टेलिभिजन उद्योग धारासायी हुने र त्यहाँ कार्यरत झण्डै ५० हजार कर्मचारीले जागिरबाट हात धुने अवस्था आउँछ’, उनले काठमाण्डुटुडेसँग भने, ‘त्यसपछि ग्राहकको विकल्प विदेशी डिटिएच हो । अनधिकृत रुपमा विदेशी टिटिएचले करोडौं रकम बाहिर लैजान्छन् ।’
ऐनबारे छलफल गरेर पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा तालुकदार सञ्चार मन्त्रालयले आफूहरुका कुरै सुन्नन नचाहेको आरोप पनि उनले लगाए । नेपालीलाई भारतीयसहति विदेशी च्यानल हेर्ने बानी परिसकेकाले उनीहरुले जसरी पनि भिटी हेर्ने तर त्यसबाट व्यवासायी डुब्ने र सरकारी संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न नसकेर राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा आउनसक्ने चेतावनी दिए । ‘हाम्रो आकाश विदेशी स्याटेलाइटका लागि खुला छ’, उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको व्यवसाय बन्द हुने र विदेशीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरोधी सामग्री प्रसारण गरे के अवस्था आउला ?’ विदेशी विज्ञापन नेपालमा बजाउन नपाउने प्रावधान सुन्दा राम्रो र राष्ट्रवादी भए पनि अन्तर्यमा त्यसको उद्देश्य राष्ट्रघात भएको आरोप उनले लगाए । ‘नेपालको अबौंको उद्योग धारासायी बनाएर अनधिकृत रुपमा विदेशीलाई चलेखल गर्ने ठाउँ बनाइदिने र ५० औं हजारको रोगजारी गुम्ने सरकारको कदम कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । विज्ञापन ऐन हाल संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सुवेदीले इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरमले सानो बजार रहेको नेपाललाई मात्र क्लिन फिड दिन असमर्थ रहेको पत्र दिँदादिँदै सरकारले जबर्जस्ती गरिरहेको आरोप लगाए ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले हिजो र आज विज्ञापन प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् ।