
काठमाण्डु, ३ असार – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण काम ‘ईपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । चीनको गेजुवा कम्पनीले आयोजनाको काममा अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल)मा कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षामान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका हुन् । उनले आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी ड्याम साईडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको जानकारी पनि दिए ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भईरहेको बताए ।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिए । ८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ ।