- बिहीबार, ११ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २७ जेठ — संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सवत्र विरोध भएको छ ।
समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विरोध झनै चर्किएको छ ।
संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृछि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो । तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ ।
समितिले निर्देशनका लागि तयार पारेको निर्णयको पहिलो बुँदामा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण्का आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
तर उसैले फेरि स्थानीय तहले आफ्ना भाइभतिजा, नातागोता भर्ना गर्न मिल्ने गरी करारको बाटो पनि खोलिदिएको छ । समितिको तेस्रो नम्बरको निर्णयमा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघीय दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, निर्णयमा भनिएको छ ।
यो निर्देशनसँगै लोकसेवाको तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । यता मन्त्री पण्डित र लोकसोवाले विज्ञापन रद्द नुहेन बताउँदै आएको छ ।
यता नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष निकायलाई दुषित पार्ने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
के भने उनले ?
लोक सेवाभन्दा राम्ररी, रूटिन अनुरूप विश्वासिलो कुनै व्यक्तिको निष्पक्ष योग्यताको परिक्षा लिने अर्को कुनै संस्था वा निकाय छ यो मुलुकमा ?
लोकसेवाले मात्र आजसम्म आफ्नो निष्पक्षता , बिश्वसनीयता र गोप्यताको ईज्जत धानेको छ । अरू सबै संस्था राजनीतिकरणबाट पाताल धस्सिसकेका छन् । यही लोक सेवाले हो नेपालमा युवा टेलेन्टहरूलाई केही हदसम्म नेपाल बस्न प्रेरित गर्दै आएको ।
यही बिश्वास र निष्पक्षताको परम्पराका कारणले संबिधानमा राज्यको स्वामित्व–ढुकुटीबाट खर्च गर्ने सबै निकायहरूको कर्मचारी भर्ना लोक सेवाको संलग्नतामा गर्ने धारा समावेश गरिएको पनि हो ।
अहिले नेताहरूबाट चुहिएको र बजेटबाट घोषित करारको धुर्त्याई यही बिश्वासिलो लोकसेवालाई बाईपास गर्ने र टेलेन्टलाई खेद्ने षडयन्त्र र प्रपन्च हो । कर्मचारीतन्त्रमा टेलेन्टको प्रवेश प्रणाली ध्वस्त पारेर बचेखुचेको बिश्वसनीयता र आशा सखाप पारी मुलुकलाई रावणको राज्य बनाउन खोज्नु हो ।
सीधा कुरा प्रष्ट बिचार यही हो । ‘नर्क जाने बाटो असल नियतबाट नै बनाईन्छ‘, बाईबल भन्छ ।
सुधार्न संभव नभएको, हालको पूरै राज्य प्रणाली र संरचनालाई ध्वस्त पार्नैपर्ने र नवसिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले नेपाल पुगेकै हो त ?
