लोकसेवाको जागिर भर्ने ९ हजारको पहिलो गाँसमै ढुंगा !

काठमाण्डु, २५ जेठ– लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ती गर्न विज्ञापन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरी आरक्षणको अधिकारलाई हनन् गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनलगायत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

तर, आयोगले भने कानून अनुसा नै समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गरेर विज्ञापन आवदेशन गरेको बताउँदै आएको छ । आयोगले स्थानीय तहले माग गरेका विज्ञापनको आधारमा सबै पदमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुन नसेकको तर, कानूनकै परिधिमा रहेर विज्ञापन गरेको बताएको छ । आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेका बेला संसदीय समितिका बहुमत सदस्यले विज्ञापन रोक्न माग गरेका छन् । लोकसेवाले स्थानीय तहको मागका आधारमा विभिन्न पदका लागि ९ हजारको आवेदन मागेको थियो ।