- आइतबार, १४ असोज, २०८०
काठमाण्डु, ७ जेष्ठ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधान उचित नभएको भन्दै खारेज वा संशोधन गर्न सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ताभित्रमा आफ्ना माग पूरा नभएमा देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो ।
यस्तै, महासंघले जेठ ९ गते संघीय सरकार अन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
अवैज्ञानिक ढंगले आएको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए ।
अहिलेको अवस्थालाई निर्माण व्यवसायीको कञ्चटमा बन्दुक राखिएको स्थितिसँग तुलना गर्दै पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।
स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनै नसक्ने प्रावधान राखी सरकारले विदेशी व्यवसायीलाई पोस्न खाजेको महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले बताए ।
