- बिहीबार, १२ असार, २०८२
काठमाण्डु, २६ वैशाख – राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । मूल ऐनको विभिन्न दफा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकको दफा १५ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 
राजस्व चुहावट कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विगोको शत प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनासम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद्ध र तीन करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै जतिसुकै बिगो भएपनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राजस्व चुहावटको कसुरदारको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ भने भूलबस गल्ती गरेको भए पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुन गएको अवस्थामा कसुरदारलाई पचास प्रतिशतसम्म कम कैद र विगो असुल गरी विगो बमोजिमको जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ४ मा कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुटा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्ुतुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा, निकासी पैठारी गर्दा राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा, कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा कम तिरेमा वा त्यस्तो काम गर्ने प्रयत्न गरेमा पनि राजस्व चुहावट गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आय भन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा तथा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा पनि राजस्व चुहावट गरेको कसुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल ऐनका दफा १८ संसोधन गरेर दफा ११ मा राजस्व चुहावट कसुर सम्बन्धी मुद्धाको सुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हुने र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदातलका विचाराधिन मुद्धा, निवेदनहरु पनि सम्बन्धित उच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था छ ।
