- शुक्रबार, ५ असोज, २०८०
काठमाण्डु, १३ बैशाख – अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको सकुर्लरअनुसार नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेर आदेश दिएको थियो । नागरिकता वितरण नरोक्नु भनेर आदेश दिएको एक साता नबित्दै सर्वोच्चले आफ्नै आदेशको खण्डन गर्दै नागरिकता वितरणमाथि अन्तरिम रोक लगाएको हो ।
गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्न आदेश जारी गरेको थियो ।
यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको अर्को रिटमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको हो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा २०५४ र २०५८ सालमा बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता वाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न भनिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले विगतका विवादास्पद नागरिकता खारेजको सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारवाहीको विवरण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई परिपत्रका आधारमा बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सर्कुलर गरेको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतले नै ०५३ साल र ०५८ सालमा अनधिकृत ढंगले बाँडेका नागरिकता बदर गर्नु भनेर आदेश दिएको हुनाले त्यसरी त्यसरी अनधिकृत ढंगले नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई पनि अहिले ०७५ चैत १९ को परिपत्रले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू’ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ ।
