- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २६ चैत – सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर मुद्दामा आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेकाे छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक भएको हो ।
एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर विक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ’आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७९१० समेत बमोजिम निहित स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा वर्हाड मलेसिया समेतको भएबाट अब मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलियासोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणहरुसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा कुल रु २१,५४,८०,५५,९०० –र विलम्ब शुल्क वापत रु २,०२,६२,३४,८५१।– ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको देखिँदा बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू ।’
