- शुक्रबार, २५ असोज, २०८१
काठमाडु, ८ पुस– नेपाल सरकारले माथिल्लो सेती ‘तनहुँ जलविद्युत’ आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै लगानीकर्तामध्ये एक जापान सरकारले सम्पूर्ण लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको छ ।
जापानी राजदूत मासासी ओगावाले सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उनकै निवासमा भेटी छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अन्योल बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
५० करोड अमेरिकी डलरको यो आयोजनामा जापानले १८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । ८.५ करोड डलर लगानी रहेको नेपाल सरकारले स्वतन्त्र रुपले परामर्शदाता नियुक्ति गर्न नदिएपछि जापान सम्पूर्ण लगानी फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
‘यसबारे राजदूतको निकै असन्तुष्टि थियो’, नेता पौडेलले भने, नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनामा जापानले लगानी फिर्ता गर्ने कुरा आउनु राम्रो होइन ।
राजदूतले नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरमा रद्द गरेको परामर्शदातासम्बन्धी निर्णय सच्याइने आशा गरेको पनि पौडेलले बताए । नसच्याइए एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसमेत सबै विदेशी लगानीकर्ताले आयोजनाबाट रकम फिर्ता गर्नेबारे परामर्श गरिरहेको पनि राजदूतले पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।
सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको १४० मेगावाटको यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १८ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको साढे ८ करोड लगानी छ ।
अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकबाट
