
काठमाण्डु, २९ मंसिर– नेपाल–चीन अन्तरसरकारी संयुक्त आर्थिक एवम् व्यापार समितिको एघारौँ बैठक आगामी बुधबार र बिहीबार बेइजिङमा हुँदैछ ।
सात वर्षअघि काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकको समीक्षाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक एवम् व्यपार बिस्तारका थप क्षेत्र पहिल्याउनेतर्फ एघाराँै बैठक केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
‘चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन बढाउने, विकास–निर्माणका विविध विधामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने तथा पारस्परिक लाभका साथै बेइजिङबाट मुलुकको आर्थिक उन्नयनका क्षेत्रमा सहयोग वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई नेपालले उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने छ’ – अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा नेतृत्वको टोलीले बैठकमा उठाउने मामिलाबारे स्पष्ट गर्दै उनले भने ।
नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा सहजरुपमा पु¥याउने, नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा चिनियाँ ठेकदार र कामदारका कारण उत्पन्न समस्याको निराकरणका उपाय खोज्नेबारेमा पनि उच्च अधिकारीबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाल र चीनमा सरकार परिवर्तनसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिमेक नीतिमा नेपाललगायत मुलुकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा उक्त बैठकबाट नेपाललाई प्राप्त भइरहेको वार्षिक सहायता रकम वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०१५/१६ मा चीनले सहायता रकम दोब्बरले वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको र बैठकमा सहमतिसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहेको प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्यले बताए ।
‘अर्थ सचिवलाई सरकारले सम्झौता गर्ने अधिकार दिएकाले आपसी सहायता वृद्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि हुनसक्छ, परियोजना र रकम किटेर भनिएको छैन’– प्रवक्ता देवकोटा भने ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक, पूर्वाधार विकासलगायत परियोजना सञ्चालनका लागि चीनले वार्षिक १५ करोड आरएमबी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।