- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २२ मंसिर– ‘टेन्सन भो हजुर, परिवारलाई समय दिन पनि पाइएन, घरपरिवार नै लथालिंग भो, त्यसैले सेवा छाडेर खेतीपाती गर्छु ।’
दुई वर्षअघि राजधानीमा कार्यरत एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ले यसो भनेपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह राना एकछिन् घोरिए । केहीबेरको मौनतापछि रानाले सम्झाउन खोजे, ,‘हतारमा राजीनामा नदेऊ, सोच विचार गर ।’
तर, जति सम्झाउँदा पनि उनी आफ्नो अडानबाट नहटेपछि रानाले बाध्य भएर सईको राजीनामा स्वीकृत गरे । नेपाल प्रहरीमा अहिले पनि दैनिकजसो राजीनामा बुझाउन आउने जुनियर कर्मचारीको अनुरोध योभन्दा भिन्न छैन ।
यसरी राजीनामा दिएका प्रहरीका कारण राज्यलाई वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । पेन्सन अवधि पूरा गरेर राजीनामा दिनु स्वभाविक भए पनि सेवा प्रवेशको छोटो अवधिमै राजीनामा दिँदा राज्यलाई हरेक वर्ष सवा अर्बभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ ।
कर्मचारीलाई भर्ना मितिदेखि आधारभूत तालिम भई जिम्मेवारी तोकिँदासम्मको अवधिमा हतियार,बन्दोवस्तीका सामान र तलब भक्तामा मात्रै ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
राजीनामाका कारण खाली भएको ठाउँमा भर्ना लिँदा राज्यले पुन: त्यति नै खर्च बेहोर्नुपर्छ । पछिल्ला ३ वर्षयता ३५०० भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
देशभरका प्रहरी कार्यालयमा कुनै न कुनै कारण देखाएर राजीनामा दिन आउने प्रहरीको संख्या बढ्दो छ ।
कारोबार दैनिकबाट
