- बुधबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, १८ मंसिर– व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सुशासनतथाअनुगमन समितिका सभापति शेरधन राईले संसदीय समिति र संवैधानिकनिकायबीच उचित समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले बिहीबार गरेको साक्षात्कारमा सभापति राईले समितिहरुबीचमै क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिएको भन्दै यसबारेमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले तत्काल संसदीय समितिका सभापतिहरुको बैठक बोलाएर क्षेत्राधिकारका बारेमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
राईले अख्तियारल ेपनि संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने भन्दै उसले आफूलाई मन लागेको समितिमा जाने र नलागेको समितिमा जान्न भन्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा विभिन्न समितिहरुले आफू हिरो बन्नका लागि अख्तियार अनुशन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाउने काम गरेकोमा निन्दागर्दै आफ्नो मर्यादालाई ख्याल गरेर समितिहरु अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए । ‘संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई लगातार बोलाउँदा आयोगका कामकारबाहीहरु प्रभावित हुन्छन्, त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’
राईले अख्तियारलाई प्रभाकारी, जवाफदेही, उत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनका लागि पनि संसदीय समितिले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै अख्तियारले सीमा नाघेमा उसलाई पनि समितिले नियन्त्रण गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले अख्तियार प्रमुखलाई सबै समितिले बोलाएर बयान लिँदा आयोगकोे काममा पनि असर पर्ने भन्दै आयोगलाई प्रभवकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण कसैले अवरोध सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनले मुद्या हेरेर प्राथमिकताको आधारमा मात्रै प्रमुख आयुक्तलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए । उनले शुक्रबार प्रमुख आयुक्त कार्कीसहितट आयोग पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो समितिले बोलाएको जानकारी दिँदै भने–‘भोलि हामी समितिमा पछिल्लो समयमा अख्तियारले गरेको कामकारबाही र विवादका विषयहरुमा प्रमुखआयुक्तलाई केरकार गछौं ।’
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद तथा संसदीय समिति र अख्तियारको बारेमा स्पष्ट रुपमा नै कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै दुवै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गरी कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आचार्यले संसदको प्रत्येक समितिलाई संवैधानिक निकायलाई अनुगमनअन्तर्गत बोलाउन पाउने अधिकार भएको भन्दै अख्तियारले जान्न भन्नु गल्ती भएको र अख्तियारले गरेका निर्णयहरु खारेज गर्ने काम गरेर संसदीय समितिले पनि गल्ती गरेको बताएका छन् ।
उनले संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै कुनै पनि समितिले अन्तरिम आदेश जस्तो निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘न्यायलयवाहेक अरु कुनै निकायलाई संवैधानिकनिकायको निर्णय उल्टाउने अधिकार हुँदैन ।’
उनले संसदीय समितिलाई संसदीय सर्वोच्चताको भ्रमभएको टिप्पणी गर्दै समितिलाई कानुनको मातहतमा रहन सुझावदिएका छन् ।
नेपालबार एशोसियशनका पूर्वउपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरु संसदले उल्टाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले संवैधानिक निकायले पनि संसदको मानमर्दन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
केसीले अख्तियारले गरेका १४ वटा निर्णयहरु संसदीय समितिले खारेज गर्नेगरि दिएको निर्देशन संसदीय मर्यादा विपरित रहेको भन्दै ६०१ सभासदहरको पूर्ण बैठकले समेत संवैधानिक निकायले गरेका निर्णयहरु काट्न नमिल्ने दाबी गरे ।
उनले संवैधानिकनिकायलाई संसदीय समितिबाट मनमर्जी ढंगले अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन । उनले भने–‘‘संसदले आफूलाई सर्वोच्च ठान्नु हुदैन, संवैधानिकनिकायलाई तेजोबद गर्ने काम गर्नुुहुँदैन ।’’
केसीले दुवै निकायवीच द्धन्द्ध कायमभए संवैधानिक संकट उत्पन्नहुने समेत चिन्ताव्यक्त गरेका छन् ।
