- शुक्रबार, ३० जेठ, २०८२
काठमाण्डु, ७ मंसिर– सरकारले करदाताको मनोबल उच्च बनाई करको दायरामा ल्याउन कर प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कर प्रणाली अत्यन्त पारदर्शी एवम् सरल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्येक करदाताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी करसम्बन्धी नीति तथा नियममा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
कर सप्ताहको समापनका अवसरमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले चाँडै सबै करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा गनासो सुन्ने इकाइ खडा गर्ने जानकारी दिए ।
उक्त इकाइमा आएका करदाताका गुनासा तथा सुझावलाई समेटेर समग्र कर प्रणालीमा संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले देश आर्थिक विकासको अभियानमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई कुनै पनि बहानामा नरोकिने स्पष्ट पारे ।
देशको आर्थिक व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसलाई आयकरले सहयोग गर्नुपर्छ, यस क्षेत्रको विस्तारका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ ।’
करदातालाई आकर्षण गर्ने गरी कर प्रशासनलाई सुधार गरिने आश्वासन दिँदै उहाँले आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त अवसर देखा परेकाले त्यसलाई राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मा र उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा रुप खड्काले देशको आर्थिक विस्तारका लागि कर प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाइने स्पष्ट पारे ।
उहाँहरुले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पनि व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कर व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने वातावरणमा सघाउन उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्वास्थ्य व्यापारको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै करदातालाई शिक्षा दिन र उनीहरुलाई आकर्षण गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रासस
